प्रदेश सरकार का मुख्य मकसद सबका साथ सबका विकासः सहकारिता मंत्री

कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेंगा तो वह कठोर दंड का भागीदार होगा: मुकुट बिहारी वर्मा
कार्यो के क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से हो, निर्माण व विकास कार्यो में गुणवत्ता व मानक से कोई समझौता नही: प्रभारी मंत्री
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। प्रदेश के सहकारिता मंत्री/प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने विकास भवन के सभाकक्ष में आयोजित अधिकारियो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जिस मकसद के साथ काम कर रही है उसमें गरीब किसान, कमजोर की मदद मुख्य तो है ही साथ ही सबका साथ सबका विकास है। केन्द्र सरकार के भांति उत्तर प्रदेश सरकार भी सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर कार्य कर रही है। विकास में प्रदेश की समस्त जनता की सहभागिता होगी। कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ करेंगा तो वह कठोर दंड का भागी होगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करें। सरकार के संकल्प पत्र व उनकी योजनाएं उन तक अधिकारी पहुॅचाये। महत्वपूर्ण योजना शुरू हो इसमें जनप्रतिनिधियो की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाये। समय सीमा के अन्तर्गत कार्य सम्पादित किये जाये। उन्होने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सदस्यो से कहा कि सरकार के संकल्प पत्र सबक साथ सबका विकास व शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यो को कराया जाएगा। उन्होने कहा कि निर्माण व विकास कार्यो में गुणवत्ता व मानक से कोई समझौता नही किया जायेगा। कार्यो के क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से हो। प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों विशेष कर पुलिस अधीक्षक कोे निर्देश दिये कि शासन की मंशा के अनुसार अच्छा सुशासन कानून राज की स्थापित करना है अतः अपने व अपने अधिनस्थों के दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन भली भंाति कराना सुनिश्चत करे। अपराध का एक मुख्य कारण यह भी है तथाकथित सिपाही व इंस्पेक्टर जो वर्षो से एक ही स्थान पर जमा है उनकी अपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों से साॅठगांठ रखते है या आपराधिक तत्वों के सम्पर्क में रहते है ऐसे लोगों को चिन्हित करें तथा तत्काल कार्रवाई करे। कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी मंत्री जी को देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है एनटीरोमियो का गठन किया जा चुका है इसके अलावा मोहल्लों के जन सामान्य से फीड बैक लेकर कार्य किया जा रहा है। यातायात की व्यवस्था को अभियान चलाकर दुरस्त रखा गया है 35 सौ से अधिक लोगों का चालान किया जा चुका है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री ने पंचायत कार्यो की समीक्षा करते हुए पाया कि जनपद में 1036 राजस्व ग्राम है 25 ग्राम नगर पंचायत की परिसीमन में आ गये है अब 1011 गांव राजस्व बचे है 28 अक्टूबर तक सभी गांवों को ओडीएफ बनाना है इसके लिए प्रभारी रूप से कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सहकारिता मंत्री को बताया कि ओडीएफ पूर्ण 66 गांव हो चुके है अभी अन्य गांवों को भी ओडीएफ किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री ने साफ सफाई पर जोर देते हुए कहा कि सफाई कर्मी अपनी पंचायत में न रहे तथा अपने गांव में स्वच्छता कार्य हेतु प्रतिदिन जाये। खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि खाद्यन वितरण पूरी तरह से ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ किया जाये जो कोटे लंबित चल रहे है उनको तीन माह के अन्दर जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये। 3 साल या 7 साल से जो कोटे निलंबित है उनका कहा-कहा अटेचमेंट है क्यो निलंबित है निलंबित दुकान पर सरकारी वितरण अधिकारी भी लगाये गये है उनका निलंबन के दौरान क्या रोल रहा खाद्यान वितरण दोषी कोटेदार ही नही जो कोटे के साथ कर्मचारी संबद्ध है उनके विरूद्ध भी कार्यवाही करें ताकि खाद्यान वितरण में सुधार आये। उन्होंने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक से अन्य अधिकारियों से कहा कि वे तहसील समाधान दिवस व थाना समाधान दिवस को गंभीरता से ले। इन समाधान दिवसों पर फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण के साथ ही उनको जाति, आय, निवास, विकलांग प्रमाण पत्र आदि भी यदि उनको जरूरत है मिले। सहकारिता मंत्री ने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि अधिक से अधिक कैंप लगाये तथा जो लोग कटिया लगाकर विद्युत का उपयोग कर रहे है उनकी कटिया हटाकर उनको वैध कनेक्शन के लिए प्रेरित करे और उनको बताये कि यदि कटिया लगायेंगे तो बिजली कतई नही मिलेगी। अधिशाषी अभियंता विद्युत ने बताया कि गांव में 18 घंटे से अधिक की बिजली दे रहे है तथा 17603 कटिया वालों को अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने वाले के विरूद्ध मुकदमें पंजीकरण करवाये है। इस पर मंत्री ने कहा कि जो गांव बिजली के चोरी बिहिन होगा वहा प्रदेश सरकार 24 घंटे बिजली देगी और वैध रूप से बिजली का उपभोग करने वालों को प्रोत्साहित भी करेंगी। सहायकारिता मंत्री ने सीएमओ डा. अनीता सिंह को निर्देश दिये कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को शासन की मंशा के अनुसार जनता को लाभंावित करें। उन्होंने कहा कि कितने डाक्टर व स्टाफ कानपुर देहात में रहता है और कितना कानपुर या अन्य दूरदराज से प्रतिदिन जनपदों से आते है उसकी एक सूची बनाकर स्वास्थ्य मंत्री को दे ताकि ऐसे लोगों के प्रति कार्यवाही की जा सके। मंत्री सहकारिता ने अधिशाषी अभियंता लोकनिर्माण को निर्देश दिये कि जनपद की सभी सडकों को 15 जून से पूर्व गढ्ढा मुक्त कर दे अभी तक जनपद में गढ्ढा मुक्त सडके कम हुई है जो भी टेण्डर आदि की प्रक्रिया करनी हो उसको शीघ्र करें अन्यथा 15 जून तक सडके गढ्ढा मुक्त न होने पर लोक निर्माण विभाग, एएमए मंड़ी आदि विभाग जिन जिन विभागों की सडके है कार्यवाही होगी। बैठक में लोहिया गांवों की चर्चा के साथ ही ग्राम विकास नलकूप पंचायती विभाग, सिचाई विभाग, मनरेगा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गेंहू क्रय, विपणन विभाग, कृषि विभाग आदि विभागों के विकास कार्यो के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गयी। इस मौके पर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, एसपी दिनेश पाल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी केके गुप्त, सांसद देवेन्द्र सिंह भोले, विधायक प्रतिभा शुक्ला, निर्मला संखवार, विनोद कटियार के सुपुत्र, अरूण पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष राम सिंह यादव, जिलाध्यक्ष राहुल देव अग्निहोत्री, डा. विवेक द्विवेदी, महिपाल सिंह, महेन्द्र मिश्रा, श्याम सिंह सिसौदिया, एके पाठक ने भी अपने विचार रखे व महत्वपूर्ण सलाह भी दी। इस मौके पर एडीएम वित्त एवं राजस्व अमर पाल सिंह, डीडीओ आरआर मिश्रा, पीडी विवेक त्रिपाठी, सीएमओ डा. अनीता सिंह, एडी सूचना प्रमोद कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी अंशिका दीक्षित, डीसी मनरेगा सुशील कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, विकलांग कल्याण अधिकारी, अधिशाषी अभियंता विद्युत, जलनिगम, लोक निर्माण आदि सहित अनेक कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित थे। इससे पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक दिनेश पाल सिंह व मुख्य विकास अधिकारी केके गुप्त ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सांसद देवेन्द्र सिंह भोले सहित सभी जनप्रतिनिधियों को भी अधिकारी द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट किया।